क्या सम्पर्क योजना के बारे में शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन सही जानकारी प्रदान करेंगे?
कल इंस्टाग्राम पर मैंने एक पोस्ट देखी, जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड सरकार ने “सम्पर्क टीवी स्मार्ट स्कूल” कार्यक्रम को 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए 4,337 सरकारी स्कूलों तक विस्तारित किया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उद्घाटन समारोह में शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन, सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक-अध्यक्ष श्री विनीत नायर, अध्यक्ष डॉ. के. राजेश्वरा राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सम्पर्क योजना पर प्रमुख प्रश्न
इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं, जिनका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है:
योजना का प्रभाव और पारदर्शिता
2.5 लाख बच्चों को सीधे लाभ पहुंचाने का दावा किस आधार पर किया गया है?
उत्तराखंड में इस परियोजना के प्रभारी अधिकारी कौन हैं?
सम्पर्क योजना की टीम में कितने सदस्य कार्यरत हैं?
उत्तराखंड में इसका मुख्यालय और जिला कार्यालय कहां स्थित हैं?
3,237 प्राथमिक विद्यालयों और 1,100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना का कवरेज किस प्रक्रिया के तहत किया गया?
शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीक
स्मार्ट क्लास में पढ़ाया जाने वाला विषयवस्तु क्या है?
इस योजना के तहत कौन-सी अत्याधुनिक तकनीक कक्षाओं में लाई जा रही है?
शिक्षकों को इस नई प्रणाली के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं?
सूचना की पारदर्शिता
सम्पर्क योजना की कोई अलग वेबसाइट क्यों नहीं है?
छात्रों के लिए शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
आधिकारिक वेबसाइट (https://schooleducation.uk.gov.in/pages/show/128-contact-us) पर अधूरी जानकारी क्यों उपलब्ध है?
शिक्षकों और हितधारकों के लिए सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करना क्या आवश्यक नहीं है?
सम्पर्क दीदी हेल्पलाइन – समस्या समाधान या दिखावा?
सम्पर्क फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई “सम्पर्क दीदी हेल्पलाइन” पर कॉल करने पर कोई उत्तर क्यों नहीं मिलता?
यदि शिक्षकों को उचित सहायता नहीं मिलेगी, तो इसका छात्रों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उचित कार्रवाई की आवश्यकता
सम्पर्क योजना शिक्षा सुधार के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव और क्रियान्वयन को लेकर पारदर्शिता आवश्यक है।
शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन और अन्य संबंधित अधिकारियों को इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने चाहिए ताकि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को योजना की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।
स्मार्ट क्लासेस के साथ-साथ सही जानकारी प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा।
